AMNESTY 2026: retrospective regularisation for exempted PF trusts, open until 28 December 2026
At a glance
EPFO's AMNESTY 2026 lets establishments whose PF trusts were recognised under the Income-tax Act but lacked formal EPF exemption seek retrospective regularisation. It is open from 29 June 2026 up to 28 December 2026.
- Reference
- AMNESTY, 2026, Part C of the Annexure to the EPF Scheme, 2026 (G.S.R. 525(E)); EPFO file Exemption/AMNESTY-2026/[E.III/10(58)/2025]
- Effective
- 29 Jun 2026
- Issued by
- Ministry of Labour and Employment / EPFO
The full explanation
AMNESTY, 2026 is a one-time scheme for establishments whose provident fund trusts were recognised under the Income-tax Act, 1961, but never obtained a formal exemption under the provident fund law. It forms Part C of the Annexure to the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 (G.S.R. 525(E) dated 29 June 2026). EPFO set out the application process in a circular dated 11 July 2026, and the Ministry of Labour and Employment invited applications through a Press Information Bureau release on 2 September 2026. The scheme is open from 29 June 2026 up to 28 December 2026.
Who can apply. There are two categories. Category I is establishments moving from un-exempted status: those that have already complied as un-exempted establishments, or choose to do so from now on, covering trusts for both excluded and non-excluded employees. Category II is existing exempted establishments that want retrospective regularisation of their exemption while continuing as exempted establishments under the Code on Social Security.
What it gives. Retrospective exemption and trust recognition from inception up to the cut-off date, even where formal approval was never obtained. The minimum compliance period is treated as met, based on the years the trust has operated. The usual minimum employee strength and corpus conditions are waived. PF accumulations can be transferred to the pension scheme for employees who should have been enrolled but were not. Proceedings for dues, damages and interest started only because formal exemption was missing are withdrawn, provided member contributions and interest credits were at least at the statutory level, and completed orders of that kind are treated as void from the start, with amounts already recovered adjusted against future dues.
What stays. Assessment of dues, damages and interest continues for left-out employees and for delayed transfer of funds, and surcharge continues for breaches of the investment norms for exempted trusts.
Process. The establishment applies, undergoes the prescribed compliance and special audits within three months of the application, reconciles member accounts, corrects shortfalls and updates KYC, and submits audited statements and records to EPFO. EPFO may issue a public notice for objections, and the case then goes to the Central Board of Trustees for approval.
हिंदी में पढ़ें
एम्नेस्टी (AMNESTY), 2026 उन प्रतिष्ठानों के लिए एक बार की योजना है जिनके भविष्य निधि ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त थे, पर जिन्हें भविष्य निधि कानून के तहत कभी औपचारिक छूट नहीं मिली। यह कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (G.S.R. 525(E), दिनांक 29 जून 2026) के अनुलग्नक का भाग C है। EPFO ने 11 जुलाई 2026 के परिपत्र में आवेदन की प्रक्रिया बताई, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2 सितंबर 2026 की प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए। योजना 29 जून 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक खुली है।
कौन आवेदन कर सकता है। दो श्रेणियाँ हैं। श्रेणी I में वे प्रतिष्ठान हैं जो बिना छूट की स्थिति में आ रहे हैं: जो पहले से बिना छूट वाले प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन कर रहे हैं, या अब से ऐसा करना चुनते हैं; इसमें अपवर्जित और गैर-अपवर्जित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के ट्रस्ट आते हैं। श्रेणी II में वे मौजूदा छूटप्राप्त प्रतिष्ठान हैं जो सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत छूटप्राप्त प्रतिष्ठान बने रहते हुए अपनी छूट का पूर्वव्यापी नियमितीकरण चाहते हैं।
योजना क्या देती है। शुरुआत से कट-ऑफ तिथि तक पूर्वव्यापी छूट और ट्रस्ट मान्यता, भले ही औपचारिक अनुमोदन कभी न मिला हो। न्यूनतम अनुपालन अवधि की शर्त ट्रस्ट के संचालन के वर्षों के आधार पर पूरी मानी जाती है। न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष की सामान्य शर्तें माफ़ होती हैं। जिन कर्मचारियों को पेंशन योजना में नामांकित होना चाहिए था पर नहीं हुए, उनके लिए PF संचय पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जा सकता है। केवल औपचारिक छूट न होने के कारण शुरू की गई बकाया, नुकसानी शुल्क और ब्याज की कार्यवाही वापस ली जाती है, बशर्ते सदस्य अंशदान और ब्याज कम से कम वैधानिक स्तर पर हों, और ऐसे पूरे हो चुके आदेश शुरू से शून्य माने जाते हैं, तथा पहले वसूली गई राशि भविष्य की देयताओं में समायोजित होती है।
क्या बना रहता है। छूटे हुए कर्मचारियों और निधि के विलंबित हस्तांतरण के मामलों में बकाया, नुकसानी शुल्क और ब्याज का निर्धारण जारी रहता है, और छूटप्राप्त ट्रस्टों के निवेश मानदंडों के उल्लंघन पर अधिभार जारी रहता है।
प्रक्रिया। प्रतिष्ठान आवेदन करता है, आवेदन के तीन महीने के भीतर निर्धारित अनुपालन और विशेष ऑडिट कराता है, सदस्यों के खातों का मिलान करता है, कमियाँ ठीक करता है और KYC अद्यतन करता है, तथा ऑडिट किए गए विवरण और रिकॉर्ड EPFO को देता है। EPFO आपत्तियों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कर सकता है, और फिर मामला अनुमोदन के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड के पास जाता है।
Official source
https://www.epfindia.gov.in/site_en/circulars.phpMore EPF notifications
Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.