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EPF Scheme 2026 commences on gazette publication, 29 June 2026

At a glance

Clause 1 of G.S.R. 525(E) brings the Scheme into force on publication in the Official Gazette - 29 June 2026. The 1 July 2026 date belongs to the Employees' Enrolment Campaign (1 July to 31 October 2026), not the Scheme. First wage month processed fully under the new Scheme: July 2026.

Reference
G.S.R. 525(E) dated 29 June 2026, clause 1
Effective
29 Jun 2026
Issued by
Ministry of Labour and Employment

The full explanation

On 29 June 2026 the Ministry of Labour and Employment notified three schemes simultaneously under the Code on Social Security 2020, all commencing the same day. The Employees' Provident Fund Scheme 2026 was notified as G.S.R. 525(E) and replaces the EPF Scheme 1952. The Employees' Pension Scheme 2026 was notified as G.S.R. 527(E) and replaces both EPS 1995 and the Family Pension Scheme 1971. The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 2026 was notified as G.S.R. 526(E) and replaces EDLI 1976. The EDLI notification appears in Gazette No. 474, Part II Section 3(i), under file S-35026/06/2026-SS-II, with e-Gazette ID CG-DL-E-30062026-273942 uploaded on 30 June 2026.

Contribution rates are unchanged in substance. Employees contribute 12 per cent and employers 12 per cent, with 8.33 per cent of the employer's share diverted to the pension scheme, capped at the wage ceiling. EDLI remains an employer-only contribution at 0.5 per cent of wages up to the wage ceiling, with no employee contribution. The wage ceiling was Rs. 15,000 per month when the Scheme commenced (S.O. 2702(E) dated 29 May 2026); it was raised to Rs. 25,000 from 17 September 2026 by S.O. 5109(E).

One timing point causes confusion. The contribution-rate notifications are deemed to have come into force from 21 November 2025 - the date the four Labour Codes came into force (S.O. 5319(E) to 5322(E)), replacing 29 central labour laws. Some summaries date the rate notifications to 1 July 2026 while stating they are effective 29 June 2026; that is a notification-date versus effective-date distinction, not a contradiction.

For payroll teams the practical change is documentary rather than arithmetical: scheme references in policy documents, offer letters and employee communications now need updating to the 2026 schemes.

हिंदी में पढ़ें

29 जून 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत एक साथ तीन योजनाएँ अधिसूचित कीं, जो सभी उसी दिन से प्रभावी हुईं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को जी.एस.आर. 525(E) के रूप में अधिसूचित किया गया, जो ईपीएफ योजना 1952 का स्थान लेती है। कर्मचारी पेंशन योजना 2026 को जी.एस.आर. 527(E) के रूप में अधिसूचित किया गया, जो ईपीएस 1995 तथा पारिवारिक पेंशन योजना 1971 दोनों का स्थान लेती है। कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना 2026 को जी.एस.आर. 526(E) के रूप में अधिसूचित किया गया, जो ईडीएलआई 1976 का स्थान लेती है। ईडीएलआई अधिसूचना राजपत्र संख्या 474, भाग II खंड 3(i) में, फाइल S-35026/06/2026-SS-II के अंतर्गत प्रकाशित हुई, जिसकी ई-राजपत्र आईडी CG-DL-E-30062026-273942 है और जो 30 जून 2026 को अपलोड की गई।

अंशदान दरें सारभूत रूप से अपरिवर्तित हैं। कर्मचारी 12 प्रतिशत और नियोक्ता 12 प्रतिशत अंशदान करते हैं, जिसमें नियोक्ता के हिस्से का 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित होता है, जो वेतन सीमा तक सीमित है। ईडीएलआई केवल नियोक्ता का अंशदान बना हुआ है, जो वेतन सीमा तक के वेतन का 0.5 प्रतिशत है; इसमें कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं है। योजना के आरम्भ के समय वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह थी (29 मई 2026 की एस.ओ. 2702(E)); 17 सितंबर 2026 से एस.ओ. 5109(E) द्वारा इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया।

एक तिथि-सम्बन्धी बिंदु भ्रम पैदा करता है। अंशदान दर अधिसूचनाएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी मानी जाती हैं - वही तिथि जब चारों श्रम संहिताएँ लागू हुईं (एस.ओ. 5319(E) से 5322(E)) और उन्होंने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का स्थान लिया। कुछ सारांश इन दर अधिसूचनाओं की तिथि 1 जुलाई 2026 बताते हैं जबकि प्रभावी तिथि 29 जून 2026 कहते हैं; यह अधिसूचना-तिथि बनाम प्रभावी-तिथि का अंतर है, विरोधाभास नहीं।

वेतन टीमों के लिए व्यावहारिक परिवर्तन गणितीय नहीं बल्कि दस्तावेजी है: नीति दस्तावेजों, नियुक्ति पत्रों तथा कर्मचारी संचार में योजना सन्दर्भों को अब 2026 की योजनाओं के अनुरूप अद्यतन करना होगा।

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Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.