Odisha abolishes Professional Tax entirely
At a glance
Repeals the Odisha State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2000 in full, retrospectively from 1 April 2026. DDOs instructed to stop PT salary deductions from April 2026. Past liabilities for FY2025-26 and earlier remain valid and payable.
- Reference
- Ordinance 02 of 2026, Notification No. 5969-I-Legis-22/2026/L dated 21 April 2026
- Effective
- 01 Apr 2026
- Issued by
- Law Department, Government of Odisha
The full explanation
Odisha has abolished professional tax entirely. The Finance Department has directed drawing and disbursing officers to stop deducting it, which means the deduction should no longer appear on an Odisha payslip at all. This matters because most professional tax reference tables, including several widely used consolidated compliance lists, still show Odisha among the states that levy. Those tables are wrong on this point, and copying one into a payroll configuration will produce a deduction that has no legal basis. Deducting a tax the state no longer levies is not a neutral error: it is an unauthorised deduction from wages, and the amount is recoverable by the employee. If your Odisha payroll is still deducting professional tax, three things follow. Stop the deduction. Establish the date from which the abolition took effect and identify every month deducted after it. Then refund the amounts to the employees concerned rather than remitting them, because there is no longer an authority to remit to. The wider lesson applies beyond Odisha. Professional tax is a state subject, and states change position in both directions: Karnataka raised its exemption threshold, Maharashtra moved its due date, and Odisha removed the levy altogether. A consolidated table that was accurate when it was compiled does not stay accurate, and the errors are silent because nothing in payroll fails when you deduct a tax that no longer exists.
हिंदी में पढ़ें
ओडिशा ने व्यवसाय कर पूर्णतः समाप्त कर दिया है। वित्त विभाग ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इसकी कटौती रोकने का निर्देश दिया है, जिसका अर्थ है कि यह कटौती अब ओडिशा की वेतन पर्ची पर दिखनी ही नहीं चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश व्यवसाय कर संदर्भ तालिकाएँ, जिनमें कई व्यापक रूप से प्रयुक्त समेकित अनुपालन सूचियाँ सम्मिलित हैं, अब भी ओडिशा को कर लगाने वाले राज्यों में दर्शाती हैं। वे तालिकाएँ इस बिंदु पर गलत हैं, और उनमें से किसी को पेरोल विन्यास में उतारने से ऐसी कटौती बनेगी जिसका कोई विधिक आधार नहीं। जिस कर को राज्य अब लगाता ही नहीं उसकी कटौती तटस्थ त्रुटि नहीं है: यह वेतन से अनधिकृत कटौती है, और वह राशि कर्मचारी द्वारा वसूली योग्य है। यदि आपका ओडिशा पेरोल अब भी व्यवसाय कर काट रहा है, तो तीन बातें आवश्यक हैं। कटौती रोकें। वह तिथि निर्धारित करें जिससे समाप्ति प्रभावी हुई और उसके बाद कटौती वाले प्रत्येक माह की पहचान करें। फिर वे राशियाँ सम्बन्धित कर्मचारियों को वापस करें, न कि जमा करें, क्योंकि अब जमा करने के लिए कोई प्राधिकरण ही नहीं है। व्यापक सीख ओडिशा से आगे भी लागू होती है। व्यवसाय कर राज्य का विषय है, और राज्य दोनों दिशाओं में स्थिति बदलते हैं: कर्नाटक ने छूट सीमा बढ़ाई, महाराष्ट्र ने देय तिथि बदली, और ओडिशा ने कर ही हटा दिया। संकलन के समय सटीक रही समेकित तालिका सटीक बनी नहीं रहती, और त्रुटियाँ मौन होती हैं क्योंकि अस्तित्वहीन कर की कटौती पर पेरोल में कुछ विफल नहीं होता।
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