Maharashtra PT return-filing threshold raised to Rs 1,00,000
At a glance
Notification PFT-2019/C.R.8/Taxation-3 dated 6 June 2019 amended Rules 11(3) and 28(1): employers whose prior-year PT liability was Rs 1,00,000 or more file monthly; those below file a single annual return by 31 March.
- Reference
- Notification No. PFT-2019/C.R.8/Taxation-3 dated 6 June 2019
- Effective
- 01 Jan 2019
- Issued by
- Commercial/Finance Taxes Department, Government of Maharashtra
The full explanation
Maharashtra raised its professional tax return-filing threshold to Rs. 1,00,000. The figure determines filing frequency rather than liability: it decides whether a PTRC holder files monthly or annually, based on the tax deducted in the preceding year.
An establishment whose annual PTRC liability falls below Rs. 1,00,000 files annually. Above it, monthly filing applies. Liability itself is unaffected, so the deduction from each employee continues exactly as before; only the return cycle changes.
This is worth checking because the threshold moves establishments between cycles as headcount changes, and the change is not announced to you. An establishment that grew past the threshold during a year moves to monthly filing for the next, and one that shrank moves the other way. Neither transition produces a prompt from the system, so a growing establishment can miss several monthly returns while continuing to file annually as it always has.
The due date changed too, and recently. Notification No. VyaKar-2026/C.R.4/Taxation-3 dated 28 February 2026 amended Rule 11(3), advancing the monthly deadline from month-end to the 15th with effect from March 2026. The annual return is due by 15 March.
So a Maharashtra establishment now has two things to get right that both changed independently: which cycle it belongs in, and when within that cycle the return falls due. Review the preceding year's PTRC total against the Rs. 1,00,000 threshold at the start of each year, and set the calendar reminder to the 15th rather than month-end. Note also that the filing threshold and the deduction rules are set by different instruments, so a change to one does not imply a change to the other and each has to be tracked separately.
हिंदी में पढ़ें
महाराष्ट्र ने व्यवसाय कर विवरणी दाखिल करने की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी है। यह आँकड़ा देयता नहीं बल्कि दाखिल करने की आवृत्ति निर्धारित करता है: यह तय करता है कि कोई पीटीआरसी धारक पिछले वर्ष काटे गए कर के आधार पर मासिक विवरणी दाखिल करेगा या वार्षिक।
जिस प्रतिष्ठान की वार्षिक पीटीआरसी देयता 1,00,000 रुपये से कम है, वह वार्षिक विवरणी दाखिल करता है। उससे ऊपर मासिक दाखिल करना लागू होता है। देयता स्वयं अप्रभावित रहती है, अतः प्रत्येक कर्मचारी से कटौती पूर्ववत जारी रहती है; केवल विवरणी चक्र बदलता है।
यह जाँचने योग्य है क्योंकि कर्मचारी संख्या बदलने के साथ यह सीमा प्रतिष्ठानों को चक्रों के बीच स्थानांतरित करती है, और यह परिवर्तन आपको सूचित नहीं किया जाता। वर्ष के दौरान सीमा पार करने वाला प्रतिष्ठान अगले वर्ष मासिक दाखिल करने में चला जाता है, और सिकुड़ने वाला दूसरी ओर। किसी भी संक्रमण पर तंत्र से कोई सूचना नहीं मिलती, अतः बढ़ता हुआ प्रतिष्ठान कई मासिक विवरणियाँ चूक सकता है जबकि वह सदैव की भाँति वार्षिक दाखिल करता रहेगा।
देय तिथि भी बदली, और हाल ही में। 28 फरवरी 2026 की अधिसूचना संख्या VyaKar-2026/C.R.4/Taxation-3 ने नियम 11(3) में संशोधन किया, और मार्च 2026 से मासिक समयसीमा माह के अंत से बढ़ाकर 15 तारीख कर दी। वार्षिक विवरणी 15 मार्च तक देय है।
अतः महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को अब दो बातें सही करनी हैं जो दोनों स्वतंत्र रूप से बदलीं: वह किस चक्र में आता है, और उस चक्र के भीतर विवरणी कब देय है। प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में पिछले वर्ष के पीटीआरसी कुल की 1,00,000 रुपये की सीमा से समीक्षा करें, और कैलेंडर अनुस्मारक माह-अंत के बजाय 15 तारीख पर लगाएँ।
Official source
https://www.mahagst.gov.in/en/pt-actsRates and due dates
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Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.