Manipur Professional Tax: the 2012 schedule in force
At a glance
Manipur deducts professional tax under the schedule notified by the 8th Amendment Act, 2012, in force from 1 September 2012. Monthly slab: up to Rs 4,250 nil; Rs 4,251-6,250 Rs 100; Rs 6,251-8,333 Rs 167; Rs 8,334-10,416 Rs 200; above Rs 10,417 Rs 208 (Rs 212 in the twelfth month).
- Reference
- 8th Amendment Act, 2012
- Effective
- 01 Sept 2012
- Issued by
- Commercial/Finance Taxes Department, Government of Manipur
The full explanation
Manipur deducts professional tax under the schedule notified by the 8th Amendment Act, 2012, in force from 1 September 2012. The monthly slabs are: nil up to Rs 4,250; Rs 100 from Rs 4,251 to Rs 6,250; Rs 167 from Rs 6,251 to Rs 8,333; Rs 200 from Rs 8,334 to Rs 10,416; and Rs 208 above Rs 10,417, with Rs 212 in the twelfth month, so that the year's total is Rs 2,500, the constitutional ceiling on professional tax. Use only this schedule in payroll. Deducting at a rate the state has not notified is an unauthorised deduction from wages and is recoverable by the employee, so a slab taken from a summary, a forwarded table or another state's schedule should be checked against this one before it is applied. A 2012 schedule also means Manipur's professional tax has stood unrevised for around fourteen years - longer than any minimum wage schedule in the country, including Arunachal Pradesh's 2016 one. A long-unrevised tax is not a safe assumption of stability so much as a standing possibility of a large revision, which may carry retrospective effect when it comes. Two practical points follow. Keep the slab table in one place in your payroll configuration, so that a revision can be applied in a single change. And when a revision is notified, check whether it carries a retrospective date before running arrears, because the arrears period then starts from that date rather than from the date of notification. Note also that Manipur revises irregularly across its statutes: its minimum wage took effect on 12 March 2025, an arbitrary mid-month date.
हिंदी में पढ़ें
मणिपुर व्यवसाय कर की कटौती 8वें संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा अधिसूचित अनुसूची के अंतर्गत करता है, जो 1 सितंबर 2012 से प्रभावी है। मासिक स्लैब इस प्रकार हैं: 4,250 रुपये तक शून्य; 4,251 से 6,250 रुपये तक 100 रुपये; 6,251 से 8,333 रुपये तक 167 रुपये; 8,334 से 10,416 रुपये तक 200 रुपये; और 10,417 रुपये से अधिक पर 208 रुपये, जिसमें बारहवें माह में 212 रुपये, ताकि वर्ष का कुल 2,500 रुपये हो, जो व्यवसाय कर की संवैधानिक अधिकतम सीमा है। पेरोल में केवल इसी अनुसूची का प्रयोग करें। जिस दर को राज्य ने अधिसूचित नहीं किया उस पर कटौती वेतन से अनधिकृत कटौती है और कर्मचारी द्वारा वसूली योग्य है, अतः किसी सारांश, अग्रेषित तालिका या किसी अन्य राज्य की अनुसूची से लिया गया स्लैब लागू करने से पहले इसी से मिलाकर जाँच लें। 2012 की अनुसूची का अर्थ यह भी है कि मणिपुर का व्यवसाय कर लगभग चौदह वर्षों से असंशोधित है - यह देश की किसी भी न्यूनतम वेतन अनुसूची से लंबा है, अरुणाचल प्रदेश की 2016 वाली सहित। लंबे समय से असंशोधित कर स्थिरता की सुरक्षित धारणा नहीं बल्कि बड़े संशोधन की सतत सम्भावना है, जो आने पर भूतलक्षी प्रभाव भी वहन कर सकता है। इससे दो व्यावहारिक बातें निकलती हैं। स्लैब तालिका को अपने पेरोल विन्यास में एक ही स्थान पर रखें, ताकि कोई संशोधन एक ही बदलाव में लागू हो सके। और जब कोई संशोधन अधिसूचित हो, तो बकाया की गणना से पहले जाँचें कि क्या वह भूतलक्षी तिथि से प्रभावी है, क्योंकि तब बकाया अवधि अधिसूचना की तिथि से नहीं बल्कि उसी तिथि से आरम्भ होती है। यह भी ध्यान दें कि मणिपुर अपने अधिनियमों में अनियमित रूप से संशोधन करता है: उसका न्यूनतम वेतन 12 मार्च 2025 से प्रभावी हुआ, जो एक मनमानी मध्य-माह तिथि है।
Official source
https://manipurtax.gov.in/Rates and due dates
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