VISHWAS 2026: one-time settlement of PF damages disputes for defaults before 14 June 2024
At a glance
EPFO's VISHWAS 2026, notified with the EPF Scheme 2026, lets employers settle disputes over damages under section 14B of the 1952 Act or section 128 of the Code at concessional rates. It is open for six months from 29 June 2026.
- Reference
- VISHWAS, 2026 under G.S.R. 525(E) dated 29 June 2026; EPFO guidelines Compliance/E-1203096/2025/2823
- Effective
- 29 Jun 2026
- Issued by
- Ministry of Labour and Employment / EPFO
The full explanation
VISHWAS, 2026 is a one-time scheme to settle disputes over damages for late provident fund payments. It was notified as part of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 (G.S.R. 525(E) dated 29 June 2026), took effect on 29 June 2026, and stays open for six months, until 28 December 2026. It covers damages levied under section 14B of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, or under section 128 of the Code on Social Security, 2020.
Who can use it. The scheme is open to establishments with litigation pending; establishments where a damages order has been passed but recovery is pending or only partly paid; cases where a notice has been issued but no order has been passed; and cases where no notice has been issued yet. It does not cover cases where the damages have already been fully recovered, cases involving fraud, misappropriation or falsification of records, or cases where the interest under dispute remains unpaid.
What it offers. For defaults before 14 June 2024, damages are capped at 0.25% a month for a default of up to two months, 0.50% a month for a default of two months to less than four months, and 1.00% a month for a default beyond four months.
Conditions. The employer must pay the entire interest determined under the 1952 Act or the Code, and must undertake not to pursue further appeals after the settlement. If payments already made are higher than the revised damages, there is no refund; if they are lower, the balance must be paid. Pre-deposits made for appeals can be adjusted against the settlement amount.
How to apply. The application is made online on the EPFO employer portal using a digital signature certificate or e-Sign. EPFO checks it and gives its approval; the employer reviews the approval in the online account and can agree, disagree or send it back for re-evaluation. Once a challan is generated it cannot be cancelled. After payment, EPFO issues a digitally signed certificate.
What to do: list your open damages cases, work out the revised damages and the interest, and decide before the window closes on 28 December 2026.
हिंदी में पढ़ें
विश्वास (VISHWAS), 2026 भविष्य निधि के विलंबित भुगतान पर लगाए गए नुकसानी शुल्क (डैमेजेस) से जुड़े विवादों को निपटाने की एक बार की योजना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (G.S.R. 525(E), दिनांक 29 जून 2026) के भाग के रूप में अधिसूचित किया गया, यह 29 जून 2026 से प्रभावी हुई और छह महीने, यानी 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। यह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14B या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के तहत लगाए गए नुकसानी शुल्क को कवर करती है।
कौन लाभ ले सकता है। योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए खुली है जिनका मुकदमा लंबित है; जहाँ नुकसानी शुल्क का आदेश पारित हो चुका है पर वसूली लंबित या आंशिक है; जहाँ नोटिस जारी हो चुका है पर आदेश नहीं हुआ; और जहाँ अभी नोटिस जारी नहीं हुआ। यह उन मामलों को कवर नहीं करती जहाँ नुकसानी शुल्क पूरी तरह वसूला जा चुका है, जहाँ धोखाधड़ी, गबन या रिकॉर्ड में हेराफेरी शामिल है, या जहाँ विवादित ब्याज अभी अदा नहीं हुआ है।
योजना क्या देती है। 14 जून 2024 से पहले की चूक के लिए नुकसानी शुल्क की सीमा इस प्रकार है: दो महीने तक की चूक पर 0.25% प्रति माह, दो महीने से चार महीने से कम की चूक पर 0.50% प्रति माह, और चार महीने से अधिक की चूक पर 1.00% प्रति माह।
शर्तें। नियोक्ता को 1952 के अधिनियम या संहिता के तहत निर्धारित पूरा ब्याज चुकाना होगा और निपटान के बाद आगे अपील न करने का वचन देना होगा। यदि पहले चुकाई गई राशि संशोधित नुकसानी शुल्क से अधिक है तो वापसी नहीं होगी; यदि कम है तो शेष राशि चुकानी होगी। अपील के लिए जमा की गई पूर्व-राशि को निपटान राशि में समायोजित किया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें। आवेदन EPFO के नियोक्ता पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र या ई-साइन से ऑनलाइन किया जाता है। EPFO जाँच कर अनुमोदन देता है; नियोक्ता अपने ऑनलाइन खाते में अनुमोदन देखकर उसे स्वीकार कर सकता है, असहमति जता सकता है या पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस भेज सकता है। चालान बन जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता। भुगतान के बाद EPFO डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र देता है।
क्या करें: अपने खुले नुकसानी शुल्क मामलों की सूची बनाएँ, संशोधित नुकसानी शुल्क और ब्याज निकालें, और 28 दिसंबर 2026 को खिड़की बंद होने से पहले निर्णय लें।
Official source
https://www.epfindia.gov.in/site_en/circulars.phpMore EPF notifications
Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.