Andhra Pradesh LWF contributions raised to Rs 30 employee / Rs 70 employer
At a glance
Act No. 07 of 2015 dated 8 April 2015 amended the AP Labour Welfare Fund Act 1987: deleted s.2(2)(i)(b), amended s.4, and added a proviso empowering Government to revise contributions by notification. Employee contribution rose from Rs 2 to Rs 30 and employer from Rs 5 to Rs 70, annually. Deduct by 31 December, remit by 31 January.
- Reference
- Andhra Pradesh Act No. 07 of 2015 dated 8 April 2015
- Issued by
- Labour Welfare Board, Government of Andhra Pradesh
The full explanation
Andhra Pradesh raised its Labour Welfare Fund contribution to Rs. 30 from the employee and Rs. 70 from the employer. That ratio is roughly one to two and a third, and it fits no pattern at all. Tamil Nadu and Haryana are one to two. Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are one to three. Punjab is one to four. West Bengal is one to ten. Andhra Pradesh is none of these. The point is not that the ratio is unusual, but that there is no ratio to assume anywhere. A payroll configuration that takes the employee figure from a state notification and derives the employer figure by doubling or tripling it will be wrong in most states, and Andhra Pradesh is the clearest demonstration because the arithmetic does not even produce a round multiple. Take both figures from the state's own rules. Never derive one from the other. Two further notes. The employer share is a cost, not a deduction, and recovering it from wages would be unauthorised. And Andhra Pradesh's Labour Welfare Fund is entirely independent of its professional tax, which runs on a monthly salary slab plus a separate turnover-based liability on the enterprise itself. Three obligations, three mechanisms, one state. Note also that Andhra Pradesh and Telangana diverged after the state was divided, so an Andhra Pradesh labour welfare figure must never be inferred from a Telangana one or the reverse.
हिंदी में पढ़ें
आंध्र प्रदेश ने अपनी श्रम कल्याण निधि का अंशदान बढ़ाकर कर्मचारी से 30 रुपये तथा नियोक्ता से 70 रुपये कर दिया। यह अनुपात लगभग एक-से-सवा दो का है, और यह किसी भी पद्धति से मेल नहीं खाता। तमिलनाडु तथा हरियाणा एक-से-दो हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक-से-तीन। पंजाब एक-से-चार। पश्चिम बंगाल एक-से-दस। आंध्र प्रदेश इनमें से कोई नहीं। बात यह नहीं कि अनुपात असामान्य है, बल्कि यह कि कहीं भी कोई अनुपात मान लेने योग्य नहीं है। ऐसा पेरोल विन्यास जो कर्मचारी का आँकड़ा राज्य की अधिसूचना से लेता है और नियोक्ता का आँकड़ा उसे दोगुना या तिगुना करके निकालता है, अधिकांश राज्यों में गलत होगा, और आंध्र प्रदेश इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है क्योंकि यहाँ गणित कोई पूर्ण गुणक बनाता ही नहीं। दोनों आँकड़े राज्य के अपने नियमों से लें। एक से दूसरा कभी न निकालें। दो और बिंदु। नियोक्ता का हिस्सा लागत है, कटौती नहीं, और उसे वेतन से वसूलना अनधिकृत होगा। और आंध्र प्रदेश की श्रम कल्याण निधि उसके व्यवसाय कर से पूर्णतः स्वतंत्र है, जो मासिक वेतन स्लैब तथा उद्यम पर पृथक कारोबार-आधारित देयता पर चलता है। एक ही राज्य में तीन दायित्व, तीन प्रणालियाँ। यह भी ध्यान दें कि राज्य विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना अलग हो चुके हैं, अतः आंध्र प्रदेश का श्रम कल्याण आँकड़ा कभी तेलंगाना से अथवा तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अनुमानित नहीं करना चाहिए। दोनों बोर्ड पृथक हैं और उनकी अधिसूचनाएँ स्वतंत्र रूप से जारी होती हैं।
Official source
https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/3888Rates and due dates
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