Haryana LWF cap CPI-indexed to Rs 35/month
At a glance
Employee LWF ceiling raised from Rs 34 to Rs 35 per month, employer to Rs 70 (twice the employee amount), with effect from 1 January 2026. Employee contributes 0.2% of salary subject to the ceiling.
- Reference
- Notification No. HLWB/REV/2026/3436 dated 8 May 2026
- Effective
- 01 Jan 2026
- Issued by
- Labour Welfare Board, Government of Haryana
The full explanation
Haryana's Labour Welfare Fund cap was CPI-indexed to Rs. 35 per month from the employee, effective 1 January 2026, through notification No. HLWB/REV/2026/3436 dated 8 May 2026. The employer contribution is twice that, at Rs. 70 per month. The word to focus on is indexed. Haryana does not revise this figure by discretionary notification the way most states do. The cap moves with the Consumer Price Index, and CPI indexing was introduced when the cap was set at Rs. 31 from January 2023. It then moved to Rs. 34 from January 2025 and Rs. 35 from January 2026. That changes how you manage it. A discretionary revision arrives when the state decides; you can reasonably hold a figure until you hear otherwise. An indexed cap moves on a schedule whether or not anyone tells you, so a Haryana LWF figure goes stale annually by design. Build a January review into your compliance calendar rather than waiting for a notification to reach you. The employee contribution is 0.2 per cent of wages subject to the cap, not a flat Rs. 35. For lower-paid workers the percentage may bite before the cap does, so a configuration that hard-codes Rs. 35 will over-deduct at the bottom of the wage range. Haryana also has no professional tax at all, which makes it the clearest illustration of why LWF and PT must be configured as separate obligations rather than as a pair. Note also that Haryana offers optional monthly online remittance, which is worth taking up: an indexed figure paired with a manual payment process is two things that can drift independently.
हिंदी में पढ़ें
हरियाणा की श्रम कल्याण निधि की सीमा 8 मई 2026 की अधिसूचना संख्या HLWB/REV/2026/3436 द्वारा 1 जनवरी 2026 से सीपीआई-सूचकांकित होकर कर्मचारी से 35 रुपये प्रति माह हो गई। नियोक्ता का अंशदान उसका दोगुना, 70 रुपये प्रति माह है। ध्यान देने योग्य शब्द है सूचकांकित। हरियाणा इस आँकड़े को अधिकांश राज्यों की भाँति विवेकाधीन अधिसूचना से संशोधित नहीं करता। सीमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ चलती है, और सीपीआई सूचकांकन तब प्रारम्भ हुआ जब जनवरी 2023 से सीमा 31 रुपये निर्धारित हुई। फिर वह जनवरी 2025 से 34 रुपये तथा जनवरी 2026 से 35 रुपये हुई। इससे इसके प्रबंधन का तरीका बदलता है। विवेकाधीन संशोधन तब आता है जब राज्य निर्णय ले; आप उचित रूप से कोई आँकड़ा तब तक रख सकते हैं जब तक अन्यथा न सुनें। सूचकांकित सीमा एक निर्धारित क्रम पर चलती है, चाहे कोई आपको बताए या नहीं, अतः हरियाणा का एलडब्ल्यूएफ आँकड़ा रचना से ही प्रतिवर्ष पुराना हो जाता है। किसी अधिसूचना के आप तक पहुँचने की प्रतीक्षा के बजाय अपने अनुपालन कैलेंडर में जनवरी की समीक्षा अंतर्निहित करें। कर्मचारी अंशदान सीमा के अधीन वेतन का 0.2 प्रतिशत है, समान 35 रुपये नहीं। कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए सीमा से पहले प्रतिशत लागू हो सकता है, अतः 35 रुपये को स्थिर रखने वाला विन्यास वेतन-परास के निचले सिरे पर अधिक कटौती करेगा। हरियाणा में व्यवसाय कर बिल्कुल नहीं है, जो इसे इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण बनाता है कि एलडब्ल्यूएफ तथा व्यवसाय कर को युग्म के बजाय पृथक दायित्वों के रूप में विन्यस्त क्यों करना चाहिए।
Official source
https://hrylabour.gov.in/Rates and due dates
More LWF notifications
Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.