Tamil Nadu LWF raised to Rs 20 employee / Rs 40 employer per year
At a glance
Rule 11-A amended: employee contribution Rs 10 to Rs 20 per year, employer Rs 20 to Rs 40, government Rs 20. Applies to establishments with 5 or more employees. Deduct from December salary; remit with Form A by 31 January.
- Reference
- G.O.(Ms.) No. 161 dated 2 December 2022, Labour Welfare and Skill Development (G2) Department
- Effective
- 02 Dec 2022
- Issued by
- Labour Welfare Board, Government of Tamil Nadu
The full explanation
Tamil Nadu revised its Labour Welfare Fund contribution to Rs. 20 from the employee and Rs. 40 from the employer per year, a total of Rs. 60 per employee per year. The change was made by G.O.(Ms) No. 161 dated 2 December 2022, substituting Rule 11A of the Tamil Nadu Labour Welfare Fund Rules 1973, and it doubled the previous Rs. 10 and Rs. 20.
Three details matter for getting this right.
The employer share is twice the employee share, not equal to it. That is the normal pattern for labour welfare funds and it catches people who bring the provident fund intuition of matched contributions. Deducting Rs. 20 and remitting Rs. 40 is correct; remitting Rs. 40 in total is not.
The contribution is annual, due by 31 December, with returns due by 31 January. Applicability is five or more employees. Managerial staff and supervisors earning above Rs. 15,000 a month are exempt, so the deduction population is not simply everyone on the payroll.
The G.O. number has been questioned and is confirmed: 161 is correct and is not a digit out. It has been checked against the Rules text rather than against a secondary summary.
The reason to state all of this plainly is that the superseded Rs. 10 and Rs. 20 figures are still published as current by at least one widely-read reference. Anyone configuring from that source has been under-contributing since December 2022, and because the amounts are small and the cycle annual, nothing in payroll would ever surface it.
हिंदी में पढ़ें
तमिलनाडु ने अपनी श्रम कल्याण निधि का अंशदान संशोधित कर कर्मचारी से 20 रुपये तथा नियोक्ता से 40 रुपये प्रति वर्ष कर दिया, कुल 60 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष। यह परिवर्तन 2 दिसंबर 2022 की जी.ओ.(एमएस) संख्या 161 द्वारा हुआ, जिसने तमिलनाडु श्रम कल्याण निधि नियम 1973 के नियम 11क को प्रतिस्थापित किया, और इसने पिछले 10 तथा 20 रुपये को दोगुना कर दिया।
इसे सही करने के लिए तीन विवरण महत्वपूर्ण हैं।
नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी के हिस्से के बराबर नहीं, बल्कि दोगुना है। श्रम कल्याण निधियों में यही सामान्य पद्धति है और यह उन लोगों को भ्रमित करती है जो भविष्य निधि की समान-अंशदान वाली धारणा लेकर आते हैं। 20 रुपये काटना और 40 रुपये जमा करना सही है; कुल मिलाकर 40 रुपये जमा करना नहीं।
अंशदान वार्षिक है, 31 दिसंबर तक देय, तथा विवरणियाँ 31 जनवरी तक। प्रयोज्यता पाँच अथवा अधिक कर्मचारियों पर है। 15,000 रुपये मासिक से अधिक कमाने वाले प्रबंधकीय कर्मचारी तथा पर्यवेक्षक छूट प्राप्त हैं, अतः कटौती वाली संख्या केवल पेरोल पर मौजूद सभी लोग नहीं है।
जी.ओ. संख्या पर प्रश्न उठा था और वह पुष्ट है: 161 सही है और एक अंक भी इधर-उधर नहीं। इसे किसी द्वितीयक सारांश के बजाय नियमों के पाठ से जाँचा गया है।
यह सब स्पष्ट रूप से बताने का कारण यह है कि अधिक्रमित 10 तथा 20 रुपये के आँकड़े कम से कम एक व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले सन्दर्भ द्वारा आज भी वर्तमान के रूप में प्रकाशित हैं। उस स्रोत से विन्यास करने वाला कोई भी दिसंबर 2022 से कम अंशदान कर रहा है, और चूँकि राशियाँ छोटी हैं तथा चक्र वार्षिक, पेरोल में कुछ भी इसे कभी सामने नहीं लाएगा।
Official source
https://lwb.tn.gov.in/Rates and due dates
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