Karnataka revises minimum wages for 81 scheduled employments from 22 May 2026; High Court declines interim relief to employers
At a glance
A single Karnataka notification of 22 May 2026 revises minimum wages for 81 scheduled employments in three zones, with increases of up to about 60 per cent. On 21 September 2026 the High Court declined to stay it and referred the challenge to a Division Bench.
- Reference
- Notification KA 411 LWA 2023 dated 22 May 2026; Karnataka High Court WP 16145/2026 (order of 21 September 2026)
- Effective
- 22 May 2026
- Issued by
- Labour Department, Government of Karnataka
The full explanation
The Government of Karnataka issued a consolidated notification on 22 May 2026 (No. KA 411 LWA 2023) revising minimum wages for 81 scheduled employments, with immediate effect. It replaces the separate wage notifications for each employment with a single notification, divides the State into three zones (Zone 1 is the area covered by the Greater Bengaluru Authority), and sets wages as a basic rate plus variable dearness allowance. Reported increases are as high as about 60 per cent over the earlier schedule. For example, the basic rate for unskilled work in Zone 1 is Rs 23,376.43 a month, or about Rs 899 a day. Variable dearness allowance is payable on top of the basic rate; published calculations put it at about Rs 1,031 a month, which makes the Zone 1 unskilled total about Rs 24,407. Paying only the basic rate would be an underpayment. The rates depend on the scheduled employment, the zone and the skill category, so employers should read the schedule for their own employment.
The notification ends a long legal process. The revisions made in 2022-23 were challenged and set aside by the High Court, and a Division Bench order of December 2024 sent the matter back for fresh consideration, which led to the 2026 notification.
It is again being challenged. The Karnataka Employers' Association and Ethereal Machines Private Limited have filed a writ petition (WP 16145/2026). They argue that the State acted under the Minimum Wages Act, 1948, which stood repealed when the Code on Wages came into force, and that the Code does away with 'scheduled employments'. Workers' associations have been allowed to join the case. On 21 September 2026 the High Court declined to grant interim protection to employers and directed that the petitions be heard together with the appeals pending before a Division Bench. The Court has not decided whether the notification is valid. Separately, the High Court has stayed State circulars that told government departments and local bodies to defer the new rates for outsourced and contract workers.
What this means. As of the latest order the notification has not been stayed, so the new rates apply while the challenge is pending. The outcome could change that, and employers should keep records so that any adjustment can be made quickly.
What payroll teams should do: identify the scheduled employment, zone and skill category of each employee, apply the revised rates from 22 May 2026, and follow the Division Bench proceedings.
हिंदी में पढ़ें
कर्नाटक सरकार ने 22 मई 2026 को एक समेकित अधिसूचना (संख्या KA 411 LWA 2023) जारी करके 81 अनुसूचित रोजगारों के न्यूनतम वेतन को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया। यह हर रोजगार की अलग-अलग वेतन अधिसूचनाओं की जगह एक अधिसूचना लाती है, राज्य को तीन ज़ोनों में बाँटती है (ज़ोन 1 ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण का क्षेत्र है), और वेतन को मूल दर तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के रूप में तय करती है। पहले की अनुसूची से बढ़ोतरी लगभग 60 प्रतिशत तक बताई गई है। उदाहरण के लिए, ज़ोन 1 में अकुशल कार्य की मूल दर 23,376.43 रुपये प्रति माह, यानी लगभग 899 रुपये प्रतिदिन है। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मूल दर के ऊपर देय है; प्रकाशित गणनाओं के अनुसार यह लगभग 1,031 रुपये प्रति माह है, जिससे ज़ोन 1 में अकुशल श्रमिक का कुल वेतन लगभग 24,407 रुपये होता है। केवल मूल दर चुकाना कम भुगतान होगा। दरें अनुसूचित रोजगार, ज़ोन और कौशल श्रेणी पर निर्भर करती हैं, इसलिए नियोक्ताओं को अपने रोजगार की अनुसूची पढ़नी चाहिए।
यह अधिसूचना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का अंत करती है। 2022-23 में किए गए संशोधनों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और रद्द कर दिया गया, और दिसंबर 2024 के खंडपीठ के आदेश ने मामला नए सिरे से विचार के लिए लौटा दिया, जिससे 2026 की अधिसूचना आई।
इसे फिर चुनौती दी जा रही है। कर्नाटक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन और एथेरियल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड ने रिट याचिका (WP 16145/2026) दायर की है। उनका तर्क है कि राज्य ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत कार्रवाई की, जो वेतन संहिता लागू होते ही निरस्त हो गया था, और संहिता 'अनुसूचित रोजगारों' की अवधारणा को समाप्त कर देती है। श्रमिक संघों को मामले में शामिल होने की अनुमति मिल चुकी है। 21 सितंबर 2026 को उच्च न्यायालय ने नियोक्ताओं को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ में लंबित अपीलों के साथ हो। न्यायालय ने यह तय नहीं किया है कि अधिसूचना वैध है या नहीं। अलग से, उच्च न्यायालय ने उन राज्य परिपत्रों पर रोक लगाई है जिनमें सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों से आउटसोर्स और ठेका श्रमिकों के लिए नई दरें टालने को कहा गया था।
इसका अर्थ। ताज़ा आदेश के अनुसार अधिसूचना पर रोक नहीं है, इसलिए चुनौती लंबित रहते नई दरें लागू हैं। परिणाम इसे बदल सकता है, और नियोक्ताओं को रिकॉर्ड सँभालकर रखने चाहिए ताकि कोई भी समायोजन जल्दी किया जा सके।
पेरोल टीमों को क्या करना चाहिए: हर कर्मचारी का अनुसूचित रोजगार, ज़ोन और कौशल श्रेणी पहचानें, 22 मई 2026 से संशोधित दरें लागू करें, और खंडपीठ की कार्यवाही पर नज़र रखें।
Official source
https://labour.karnataka.gov.in/Rates and due dates
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Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.