Maharashtra raises the special allowance to Rs 4,134 a month for 1 July to 31 December 2026; Zone I unskilled total Rs 14,155
At a glance
The Maharashtra Labour Commissioner's notification of 5 August 2026 revises minimum wages for July to December 2026. The special allowance (VDA) is Rs 4,134 a month, up from Rs 3,900, making the Zone I unskilled total Rs 14,155 in shops and commercial establishments.
- Reference
- Notification No. P.V./K.V.A./V.Bh. July-December/2026 (2)/Work-10/7997 dated 5 August 2026
- Effective
- 01 Jul 2026
- Issued by
- Office of the Labour Commissioner, Maharashtra
The full explanation
The Office of the Labour Commissioner, Maharashtra notified revised minimum wages on 5 August 2026 (No. P.V./K.V.A./V.Bh. July-December/2026 (2)/Work-10/7997) for the half-year from 1 July to 31 December 2026. The rates are the basic minimum wage plus a special allowance, which is Maharashtra's version of variable dearness allowance and is revised twice a year, on 1 January and 1 July. For this half-year the special allowance is Rs 4,134 a month, compared with Rs 3,900 in January to June 2026.
Examples for shops and commercial establishments, Zone I: unskilled Rs 14,155 a month (basic Rs 10,021 plus special allowance Rs 4,134, or Rs 544.42 a day); semi-skilled Rs 14,990 (basic Rs 10,856); and skilled Rs 15,766 (basic Rs 11,632, or Rs 606.38 a day). In Zone III the skilled rate is Rs 14,574 (basic Rs 10,440). House rent allowance is shown separately in the published tables, at 5 per cent of basic plus special allowance. Zone II covers areas within A and B grade municipal councils, and Zone III covers the remaining areas of the State that are not in Zones I and II.
The notification also revises rates for other scheduled employments in Circles I, II and III, including motor repair workshops, the bakery industry, cotton ginning and pressing, and textile dyeing and printing. Each employment has its own basic rate, so employers should read the schedule for their industry and should not rely on the shops and commercial establishments figures.
The revised rates apply from 1 July 2026 and stay in force until 31 December 2026 unless changed earlier. The next revision of the special allowance falls due for the half-year from 1 January 2027. Because the notification was issued on 5 August, wages for July may have to be adjusted with arrears.
What payroll teams should do: apply the new special allowance from 1 July 2026, pay any arrears for July and the following months if wages were paid at the old rate, and diarise the January 2027 revision.
हिंदी में पढ़ें
महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त कार्यालय ने 5 अगस्त 2026 को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 की छमाही के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन अधिसूचित किए (संख्या P.V./K.V.A./V.Bh. July-December/2026 (2)/Work-10/7997)। दरें मूल न्यूनतम वेतन और विशेष भत्ते का योग हैं, जो महाराष्ट्र का परिवर्तनशील महँगाई भत्ता है और साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, संशोधित होता है। इस छमाही के लिए विशेष भत्ता 4,134 रुपये प्रति माह है, जो जनवरी से जून 2026 में 3,900 रुपये था।
दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, ज़ोन I के उदाहरण: अकुशल 14,155 रुपये प्रति माह (मूल 10,021 रुपये और विशेष भत्ता 4,134 रुपये, यानी 544.42 रुपये प्रतिदिन); अर्ध-कुशल 14,990 रुपये (मूल 10,856 रुपये); और कुशल 15,766 रुपये (मूल 11,632 रुपये, यानी 606.38 रुपये प्रतिदिन)। ज़ोन III में कुशल की दर 14,574 रुपये है (मूल 10,440 रुपये)। प्रकाशित तालिकाओं में मकान किराया भत्ता अलग दिखाया गया है, जो मूल और विशेष भत्ते के योग का 5 प्रतिशत है। ज़ोन II में A और B श्रेणी की नगर परिषदों की सीमा के भीतर के क्षेत्र आते हैं, और ज़ोन III में राज्य के शेष क्षेत्र आते हैं जो ज़ोन I और II में नहीं हैं।
अधिसूचना मंडल I, II और III के अन्य अनुसूचित रोजगारों की दरें भी संशोधित करती है, जिनमें मोटर मरम्मत कार्यशालाएँ, बेकरी उद्योग, कपास ओटाई और दबाई, तथा कपड़ा रँगाई और छपाई शामिल हैं। हर रोजगार की अपनी मूल दर है, इसलिए नियोक्ताओं को अपने उद्योग की अनुसूची पढ़नी चाहिए और दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के आँकड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हैं और जब तक पहले बदली न जाएँ 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगी। विशेष भत्ते का अगला संशोधन 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली छमाही के लिए होना है। चूँकि अधिसूचना 5 अगस्त को जारी हुई, जुलाई के वेतन में बकाये के साथ समायोजन करना पड़ सकता है।
पेरोल टीमों को क्या करना चाहिए: 1 जुलाई 2026 से नया विशेष भत्ता लागू करें, यदि वेतन पुरानी दर पर दिया गया तो जुलाई और उसके बाद के महीनों का बकाया चुकाएँ, और जनवरी 2027 के संशोधन को कैलेंडर में दर्ज करें.
Official source
https://mahakamgar.gov.in/Rates and due dates
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Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.