Madhya Pradesh LWF rates Rs 10 employee / Rs 30 employer
At a glance
Under the M.P. Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam 1982: employee Rs 10 and employer Rs 30 per half-year, due 15 July and 15 January, with a minimum employer contribution of Rs 1,500 per half-year. Applies to non-managerial and non-supervisory employees drawing up to Rs 10,000 per month, a threshold set by the 2012 amendment notified in 2014. Draft notifications in 2024 proposed further rule changes but the rates were unchanged as of 2026.
- Reference
- Rate structure (2012, notified 2014)
- Effective
- 01 Jan 2014
- Issued by
- Labour Welfare Board, Government of Madhya Pradesh
The full explanation
Madhya Pradesh's Labour Welfare Fund contribution is Rs. 10 from the employee and Rs. 30 from the employer. The ratio is the thing to notice. In most states the employer share is twice the employee share: Tamil Nadu is Rs. 20 and Rs. 40, Haryana is Rs. 35 and Rs. 70. Madhya Pradesh is three times. A configuration built from another state's template and then adjusted only for the employee figure will under-remit the employer share by a third, and because labour welfare fund amounts are small, that shortfall will not appear in any cost variance. The employer share also cannot be recovered from the employee. It is an employer cost in the same way the employer provident fund contribution is, and treating the total as a single deduction from wages would be an unauthorised deduction. Madhya Pradesh operates the fund under its own Act, separately from the professional tax it levies under the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam 1995. The two obligations are independent, and the fact that the state levies both does not mean they share a cycle, a threshold or a remitting authority. Chhattisgarh, carved out of Madhya Pradesh in 2000, runs a different LWF rate again at Rs. 15 and Rs. 45 - also a one-to-three ratio, but different amounts.
हिंदी में पढ़ें
मध्य प्रदेश की श्रम कल्याण निधि का अंशदान कर्मचारी से 10 रुपये तथा नियोक्ता से 30 रुपये है। ध्यान देने योग्य बात अनुपात है। अधिकांश राज्यों में नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी के हिस्से का दोगुना होता है: तमिलनाडु में 20 तथा 40 रुपये, हरियाणा में 35 तथा 70 रुपये। मध्य प्रदेश में यह तिगुना है। किसी अन्य राज्य के टेम्पलेट से बना और केवल कर्मचारी के आँकड़े हेतु समायोजित विन्यास नियोक्ता के हिस्से में एक-तिहाई कम जमा करेगा, और चूँकि श्रम कल्याण निधि की राशियाँ छोटी हैं, वह कमी किसी लागत विचलन में नहीं दिखेगी। नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी से वसूला भी नहीं जा सकता। यह उसी प्रकार नियोक्ता की लागत है जैसे नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान, और कुल राशि को वेतन से एकल कटौती मानना अनधिकृत कटौती होगी। मध्य प्रदेश यह निधि अपने अधिनियम के अंतर्गत संचालित करता है, उस व्यवसाय कर से पृथक जो वह मध्य प्रदेश वृत्ति कर अधिनियम 1995 के अंतर्गत लगाता है। दोनों दायित्व स्वतंत्र हैं, और राज्य द्वारा दोनों लगाने का अर्थ यह नहीं कि वे चक्र, सीमा अथवा जमा प्राधिकरण साझा करते हैं। छत्तीसगढ़, जो 2000 में मध्य प्रदेश से बना, पुनः भिन्न एलडब्ल्यूएफ दर चलाता है - 15 तथा 45 रुपये, जो एक-से-तीन का अनुपात तो है किन्तु राशियाँ भिन्न हैं।
Official source
https://labour.mp.gov.in/Rates and due dates
More LWF notifications
Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.