Punjab LWF - Rs 5 employee / Rs 20 employer monthly; 2021 Act applies to Haryana
At a glance
The 'Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Act, 2021' (Act 16 of 2021, 5 April 2021) amends the Punjab Act in its application to HARYANA, not to Punjab: it substituted s.9A(2) requiring employers to pay both shares before 31 December each year online. Punjab's own rates are employee Rs 5 and employer Rs 20 per month, applicability 20+ employees, returns due 15 April and 15 October.
- Reference
- Punjab LWF (Haryana Amendment) Act, 2021 - Act 16 of 2021 dated 5 April 2021
- Effective
- 01 Jan 2021
- Issued by
- Labour Welfare Board, Government of Punjab
The full explanation
Punjab's Labour Welfare Fund is Rs. 5 from the employee and Rs. 20 from the employer per month, under the 2021 Act. That is a one-to-four ratio - a fourth distinct pattern, alongside one-to-two in Tamil Nadu and Haryana, one-to-three in Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and one-to-ten in West Bengal. Andhra Pradesh manages a fifth at roughly one to two and a third. There is no convention to fall back on. Punjab is also the state where the two state-level deductions are most easily confused with each other. Alongside the labour welfare fund it levies the Punjab State Development Tax under the State Development Tax Act 2018, at a flat Rs. 200 per month on persons liable to income tax. That development tax functions as professional tax, even though Punjab has no statute called a professional tax Act and most reference tables therefore list it as non-levying. So a Punjab payslip carries two separate monthly state deductions of very different sizes: Rs. 5 to the labour welfare fund and Rs. 200 as development tax. Configuring one and not the other is a common outcome, and the missing one produces no error anywhere. Chandigarh follows the Punjab Rules for its labour welfare fund while having no professional tax of its own, so a change to the Punjab Rules changes Chandigarh's obligation without any Chandigarh notification issuing. Note also that the 2021 Act replaced the earlier Punjab framework, so any reference material predating it is superseded and should not be used to configure the deduction.
हिंदी में पढ़ें
पंजाब की श्रम कल्याण निधि 2021 अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी से 5 रुपये तथा नियोक्ता से 20 रुपये प्रति माह है। यह एक-से-चार का अनुपात है - एक चौथी पृथक पद्धति, तमिलनाडु तथा हरियाणा के एक-से-दो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के एक-से-तीन, और पश्चिम बंगाल के एक-से-दस के साथ। आंध्र प्रदेश लगभग एक-से-सवा दो पर पाँचवीं पद्धति बनाता है। लौटने के लिए कोई परिपाटी है ही नहीं। पंजाब वह राज्य भी है जहाँ दोनों राज्य-स्तरीय कटौतियाँ सबसे सरलता से आपस में भ्रमित होती हैं। श्रम कल्याण निधि के साथ वह राज्य विकास कर अधिनियम 2018 के अंतर्गत पंजाब राज्य विकास कर भी लगाता है, जो आयकर देय व्यक्तियों पर 200 रुपये प्रति माह की एक समान दर है। वह विकास कर व्यवसाय कर की भाँति कार्य करता है, यद्यपि पंजाब में व्यवसाय कर नाम का कोई अधिनियम नहीं है और इसीलिए अधिकांश संदर्भ तालिकाएँ उसे कर-रहित बताती हैं। अतः पंजाब की वेतन पर्ची पर बहुत भिन्न आकार की दो पृथक मासिक राज्य कटौतियाँ होती हैं: श्रम कल्याण निधि हेतु 5 रुपये तथा विकास कर के रूप में 200 रुपये। एक को विन्यस्त करना और दूसरे को छोड़ देना सामान्य परिणाम है, और छूटी हुई कटौती कहीं कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं करती। चंडीगढ़ अपनी श्रम कल्याण निधि के लिए पंजाब नियमों का पालन करता है जबकि उसका अपना व्यवसाय कर नहीं है, अतः पंजाब नियमों में परिवर्तन चंडीगढ़ का दायित्व बदल देता है बिना कोई चंडीगढ़ अधिसूचना जारी हुए। यह भी ध्यान दें कि 2021 अधिनियम ने पंजाब के पूर्ववर्ती ढाँचे का स्थान लिया, अतः उससे पुरानी कोई भी संदर्भ सामग्री अधिक्रमित है और कटौती विन्यस्त करने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
Official source
https://pblabour.gov.in/Rates and due dates
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Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.