Chhattisgarh LWF rates Rs 15 employee / Rs 45 employer (unchanged since 2012)
At a glance
Under the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam 1982: employee Rs 15 and employer Rs 45 per half-year. Deduction by 30 June and 31 December; returns by 15 July and 15 January. Applies to employees drawing up to Rs 10,000 per month in non-managerial and non-supervisory roles. Confirmed still current in 2026.
- Reference
- Rate revision
- Effective
- 01 Mar 2012
- Issued by
- Labour Welfare Board, Government of Chhattisgarh
The full explanation
Chhattisgarh's Labour Welfare Fund contribution is Rs. 15 from the employee and Rs. 45 from the employer, and it has stood unchanged since March 2012 - roughly fourteen years. The one-to-three ratio matches Madhya Pradesh, which is not a coincidence: Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh in 2000 and inherited its statutory framework. But the amounts have diverged. Madhya Pradesh is Rs. 10 and Rs. 30; Chhattisgarh is Rs. 15 and Rs. 45. Same ratio, different figures, and a rate sourced for one must never be applied to the other. Labour welfare fund and professional tax are separate obligations in Chhattisgarh, under separate Acts and collected by separate departments, so the position on one says nothing about the other. Check each against its own Act and the department that collects it, rather than inferring one from the other. That shared lineage is worth flagging because it invites exactly the wrong shortcut. Two states with a common statutory ancestry look interchangeable, and a payroll template built for one will apply cleanly to the other without producing any error - while being wrong on every amount. In payroll, set up the Chhattisgarh amounts as their own entry rather than as a copy of the Madhya Pradesh one, and keep the employee deduction and the employer contribution as two separate lines. A later revision to either amount, or to either state, can then be applied without touching anything else.
हिंदी में पढ़ें
छत्तीसगढ़ की श्रम कल्याण निधि का अंशदान कर्मचारी से 15 रुपये तथा नियोक्ता से 45 रुपये है, और यह मार्च 2012 से अपरिवर्तित है - लगभग चौदह वर्ष। एक-से-तीन का अनुपात मध्य प्रदेश से मेल खाता है, और यह संयोग नहीं: छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश से बना और उसका वैधानिक ढाँचा विरासत में लिया। किन्तु राशियाँ अलग हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 10 तथा 30 रुपये हैं; छत्तीसगढ़ में 15 तथा 45 रुपये। समान अनुपात, भिन्न आँकड़े, और एक के लिए प्राप्त दर कभी दूसरे पर लागू नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में श्रम कल्याण निधि और व्यवसाय कर पृथक दायित्व हैं, जो पृथक अधिनियमों के अंतर्गत हैं और पृथक विभागों द्वारा वसूले जाते हैं, अतः एक की स्थिति से दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। प्रत्येक को उसके अपने अधिनियम और उसे वसूलने वाले विभाग से जाँचें, एक से दूसरे का अनुमान न लगाएँ। यह साझा पृष्ठभूमि उल्लेख योग्य है क्योंकि यह ठीक गलत शॉर्टकट को आमंत्रित करती है। साझा वैधानिक पृष्ठभूमि वाले दो राज्य परस्पर विनिमेय दिखते हैं, और एक के लिए बना पेरोल टेम्पलेट दूसरे पर बिना कोई त्रुटि उत्पन्न किए लागू हो जाएगा - जबकि प्रत्येक राशि पर गलत होगा। पेरोल में छत्तीसगढ़ की राशियाँ मध्य प्रदेश की प्रति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अलग प्रविष्टि के रूप में रखें, और कर्मचारी की कटौती तथा नियोक्ता का अंशदान दो अलग पंक्तियों में रखें। तब किसी भी राशि या किसी भी राज्य में बाद का संशोधन बाकी कुछ छुए बिना लागू किया जा सकेगा।
Official source
https://cglabour.nic.in/Rates and due dates
More LWF notifications
Summaries are for guidance only and are not a substitute for the official notification or professional advice.